लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर InvestUP की शासी निकाय की पहली बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए।
मुख्यमंत्री ने InvestUP के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि इसे एक ‘एकल निवेश सुविधा एजेंसी’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जो निवेश आकर्षण से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करेगी।
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नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर में विशेषज्ञ सेल गठित किए जाएंगे। साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित होंगे, जिनके माध्यम से घरेलू व वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद कर उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
बैठक में 11 महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक पदों पर कार्योत्तर स्वीकृति दी गई और दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पीसीएस संवर्ग) को तैनात करने के साथ ही भूमि बैंक प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्गठन का उद्देश्य InvestUP को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता-आधारित और निवेशक-केन्द्रित संस्था बनाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकोष्ठ का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हो और त्वरित प्रभाव से नया ढांचा लागू किया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2024-25 में 4,000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुईं, जिससे कुल संख्या लगभग 27,000 इकाइयों तक पहुंच गई है। पहले प्रति वर्ष औसतन 500 इकाइयां स्थापित होती थीं, जिसमें अब कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ मंत्र के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश अब केवल नीतिगत प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि ‘ग्राउंड लेवल डिलीवरी’ का उदाहरण बन चुका है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के माध्यम से आवेदन, स्वीकृति और प्रोत्साहन की प्रक्रिया को और आसान किया जा रहा है, जिससे 30% प्रक्रिया समय और 50% दस्तावेजी औपचारिकताओं में कमी आएगी। पोर्टल में AI चैटबॉट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं।
उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि वे मासिक लक्ष्य निर्धारित करें, स्वीकृत परियोजनाओं की लेटर्स ऑफ कम्फर्ट समयबद्ध जारी करें और देय प्रोत्साहन राशि में कोई देरी न हो।
फोकस कंट्री डेस्क के माध्यम से जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ताइवान, सिंगापुर और खाड़ी देशों के निवेशकों से संवाद स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वैश्विक मंचों पर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक छवि को और सुदृढ़ किया जाए।
उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में CCTV कैमरे बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए। साथ ही, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारियों से कहा कि वे निवेशकों से नियमित संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
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