देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने नया प्रोटोकॉल लागू करते हुए प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां पढ़ाने वाले मौलानाओं, शिक्षकों और धार्मिक प्रशिक्षकों का पूरा व्यक्तिगत विवरण—जैसे मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि—एटीएस को सौंपें।
इसी प्रकार, मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का डाटा और मोबाइल नंबर की सूची भी एटीएस कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया केवल डाटा संग्रह नहीं, बल्कि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है, ताकि संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। खुफिया एजेंसियों ने हाल के महीनों में कुछ मदरसों और निजी धार्मिक संस्थानों में बाहरी राज्यों के युवाओं की बढ़ी आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी है, जिसके चलते सरकार ने एटीएस को व्यापक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपी है।
News Source: https://www.aajtak.in/amp/uttar-pradesh/story/yogi-government-new-rule-for-madrasa-information-about-all-muslim-students-and-maulana-given-to-ats-lclg-rpti-2391026-2025-11-19