एपल ने ‘संचार साथी’ ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने के सरकारी आदेश पर जताया कड़ा विरोध

भारत सरकार ने हाल ही में सभी स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे अपने नए लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स में संचार साथी (Sanchar Sathi) ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करके बेचें। इस कदम को उपभोक्ताओं की सुरक्षा, फर्जी मोबाइल गतिविधियों पर रोक और चोरी हुए फोन की ट्रैकिंग जैसे उद्देश्यों के लिए आवश्यक बताया गया था।

लेकिन प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एपल (Apple) ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि वह इसे लागू नहीं कर पाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, एपल ने सरकार को संकेत दिया है कि वह इस फैसले पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराएगा और अपनी तकनीकी एवं सुरक्षा चिंताओं को विस्तार से प्रस्तुत करेगा।

एपल का कहना है कि उसका पूरा इकोसिस्टम प्राइवेसी-फर्स्ट आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करना सुरक्षा मानकों और उपयोगकर्ता नियंत्रण की मूल अवधारणा को प्रभावित कर सकता है। कंपनी का तर्क है कि iOS सिस्टम में ऐप इंस्टॉलेशन और परमिशन के लिए कड़े प्रोटोकॉल होते हैं, और सरकारी रूप से अनिवार्य ऐप इन तकनीकी सिद्धांतों में हस्तक्षेप कर सकता है।

दूसरी ओर, सरकार का मानना है कि संचार साथी ऐप नागरिकों को मोबाइल सुरक्षा, सिम कार्ड फ्रॉड रोकने, और चोरी हुए फोन को ब्लॉक/ट्रैक करने में मदद करता है, इसलिए इसका प्री-इंस्टॉल होना उपयोगकर्ता हित में है।

एपल और भारत सरकार के बीच इस मामले पर जल्द ही उच्चस्तरीय चर्चा होने की उम्मीद है, जहां दोनों पक्ष समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे।