सहारनपुर: एसआईआर कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री योगी समीक्षा बैठक में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को दिए कड़े निर्देश

सहारनपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सहारनपुर पहुंचे अपने आकस्मिक दौरे के दौरान विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SVEEP/SIR) कार्यक्रम की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीब एक घंटे तक चली बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के कड़े निर्देश दिए।
CM Yogi directs officials to ensure error-free voter list revision with zero negligence in UP.
सूत्रों के अनुसार, हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई, लेकिन उनका यह दौरा विशेष रूप से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि “मतदाता सूची से बोगस नाम हटाना और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में ढिलाई किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।”
Yogi in Sharanpur
11 दिसंबर तक पूरा करें प्रपत्र भरने का काम

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 11 दिसंबर तक सभी पात्र लोगों के प्रपत्र भरवा लिए जाएं, ताकि 16 दिसंबर तक मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मतदाताओं को हो रही किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और प्रत्येक बूथ स्तर पर प्रगति की दैनिक समीक्षा की जाए।

बैठक में मौजूद रहे ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि

समीक्षा बैठक में मंडल आयुक्त डॉ. रूपेश कुमार, डीआईजी अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के मंत्री जसवंत सैनी, कुंवर बृजेश सिंह, विधायक राजीव गुंबर, मुकेश चौधरी, देवेंद्र निम, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई सहित कई पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए।

पूरे प्रदेश में चल रहा विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यभर में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाना और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना है। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज हो।

मुख्यमंत्री की यह बैठक देर शाम तक चली, लेकिन अधिकारियों ने इसके संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। फिर भी माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एसआईआर व्यवस्था को लेकर यह समीक्षा बैठक बुलाई।
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