मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के विकास कार्यों की समीक्षा की, समन्वय व समयबद्धता पर दिया जोर

देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में देहरादून जनपद में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़कों से जुड़े निर्माण कार्यों के दौरान बिजली, पानी, गैस सहित सभी भूमिगत लाइनों के कार्य आपसी समन्वय से तय समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग वर्षभर के प्रस्तावित कार्यों को सूचीबद्ध कर ठोस कार्ययोजना के अनुसार ही आगे बढ़ें। जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि समय निर्धारण के साथ अनुमति देकर कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करें तथा आंतरिक सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दें।

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली बिल समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नियमित सत्यापन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। गलत तरीके से बने दस्तावेजों को निरस्त करने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही जिला प्रशासन, वन विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित कार्यों के साथ नवाचार आधारित विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। सड़क एवं कॉरिडोर विस्तार से देहरादून की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, जिससे पर्यटन और आवागमन बढ़ेगा। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर योजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया।

‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से जनसमस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए शीतकाल में महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। नगर निगम के रैन बसेरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रमुख चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। पुलिस को यातायात प्रबंधन, रात्रिकालीन गश्त, नशा मुक्ति अभियान और रैंडम चेकिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागों से आपसी समन्वय के साथ प्राथमिकता तय कर कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रयास तेज करने पर भी बल दिया।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्यमंत्री को जनपद की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत अब तक 61 हजार पंजीकरण हो चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन की 7,662 शिकायतों में से 6,480 का निस्तारण किया जा चुका है। राशन और आयुष्मान कार्डों के सत्यापन में बड़ी संख्या में अपात्र कार्ड निरस्त किए गए हैं। जिले की 57 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि में से 47 हेक्टेयर को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख प्रोजेक्ट, रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर, पांवटा साहिब–बल्लूपुर फ्लाईओवर, दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी ग्रीनफील्ड सड़क सहित कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के तहत जिले में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। बैठक में जनप्रतिनिधियों और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।